Skip to content

kamal khatri in surkhet

Image

दाताले हात झिक्दा जातीय पहिचानको मुद्दा हराउँदै

२३ साउन, काठमाण्डौं ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्‍यालीमा सहभागी उल्लेख्य न्यून देखिए । ‘१९ औ विश्व आदिवासी दिवस’ पूर्वसन्धयामा आयोजित र्‍यालीमा सशभागिताको न्यूनता हेरेर आदिवासी जनजातिको मूल मुद्दा ‘जातिय पहिचान’ कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी सम्बद्ध अभियानकर्ताहरुले गरेका छन् ।संविधानसभा विघटन हुनु तीन दिनअघि चर्किएको जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा यतिबेला लगभग शून्य छ । दिवसको अवसर पारेर ती मुद्दाहरुलाई पुनः ब्युँतयाउन खोजिए पनि त्यसले कुनै जनमत तयार गर्न सकेको छैन् । बरु आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई ‘आइएनजिओ, एनजिओ’ हुँदा मात्र चर्काइने अगुवाहरुबीच आरोप प्रत्यारोप छ ।२०६६ मा महासंघमा आएको १२ करोड रुपैयाँ बेलायती सरकार सहयोग नियोग (डिफिड) ले एकाएक फिर्ता लिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । १२ करोड फिर्ताको संस्मरण गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भने,’जातीय पहिचानको आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने । डिफिडलाई सोधरेर मात्रै उसैको योजनामा आन्दोलन गर्नेलगायत सर्त नमान्दा १२ करोड फिर्ता भएको हो ।’१२ करोड फिर्नालगत्तै युरोपियन युनियन, विभिन्न राष्ट्रका राजदूतहरुले जातीय पहिचानको मुद्दा उठाउन अनेक प्रयत्न गरेको लेखीले स्वीकार गरेका छन् । ‘शक्तिशाली राष्ट्रका नेपालस्थित राजदूत, अमेरिकी संस्था स्कोर, कार्टर सेन्टर, युरोपियन युनियनले जातीय पहिचानका लागि लबिङ गर्न बेस्सरी दबाब दिए, मैले स्विकारिनँ,’ उनले भने ।जातीय समस्याको समाधान जातीय होइन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता हो । म त्यसबाट पछि हटिँन । मैले पहिचानको राज्य स्थापित हुनुपर्छ भनेको हुँ । संघीयता एउटा जातिको होइन, सबै भाषा, संस्कृति, समुदायको हुनुपर्छ भन्दा सबैले आलोचना गरे,’ उनले भने । खस भाषा, हिन्दु धर्म, दौरासुरुवाल र अलंकार नै जातिबाद भएकाले त्यसविरुद्ध जातीय राज्यले समाधान नदिने लेखीको जिकिर छ ।

अख्तियारको आदेशपछि अग्नी खरेलका छोराको विहेभोज रद्द

२४ साउन, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनअनुसार मात्र भोजभतेर गर्न अपिल गरेका कारण एमाले नेता एबम् बरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले छोराको बहिेभोज रद्द गरेका छन् । उनले आर्मी अफिसर्स क्लबमा शनिवार साँझ ५ बजे प्रीतिभोज गर्न निम्ताकार्ड बाँडिसकेका थिए । अख्तियारका प्रवक्तालाई मंगलवार अपिल जारी गरेका कारण भोज स्थगित गर्नु परेको खरेलले बताए । ‘अख्तियारका प्रवक्तालाई उदृड गरेर ऐनअनुसार एकमात्र मोज गर्नु भनेको समाचार आयो , म पनि चाडपर्व कम खर्चिलो गरी मनाउनुपर्छा भन्ने मान्यता राख्छु । खरेलले भने ,’म पनि कानुन मान्छु, ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मैले त्यस्तो भोग गर्दा सीधै कानुन उल्लंघन हुन्थ्यो ।’ खरेल अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार हुन् । एमाले केन्द्रदीय सदस्य उनी विघटित संविधानसभाका सदस्य पनि हुन् ।  उनका छोरा निशान र भजिता राजन खरेलको गत महिना विवाह भएको थियो । नेता खरेलका अनुसार दुवैको एउटै भोज आयोजना गरिएकाले सात-आठ सयजनालाई निम्ता बाँडिएको थियो । आफूले परिवार, कानुनव्यवसायी सार्थीभाई र एमाले कार्यवहाक अध्यक्ष बामदेव गौतमसंग सल्लाह गरेर यस्तो निर्णय गरेको उनले वताए । कानुन असान्दर्भिक भए त्यसलाई संशोधन गरी अद्याबधिक गर्नु पर्ने तर राज्यले ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै उल्लंघन गर्न नमिल्ने उनले बताए । उनले छोरा, भजिता र बुहारीहरुलाई भोज आयोजना गर्दा उठ्ने प्रश्नवारे जानकारी गराएर स्थगित गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए ।

Image

यस्तै छ यहांको चलन

यस्तै छ यहांको चलन

Image

yasti pani chha yaha ko chalan

यस्तै छ यहांको चलन

‘गरिबीले पेटमै बच्चा गुमाएँ’

गम्गढी, मुगुकी लछुमा बुढाको तीनमहिना अघिदेखि पेट दुख्ने सम्स्या थियो । निको भइहाल्ला भनेर सुरुमा त्यति वास्ता गरिनँ । परिवारले पनि चासो दिएन । साउन १६ गते घरमा त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ । एक्कासी बान्ता भयो । त्सपछि म आत्तिएँ । मेरो पेटमा पाँच महिनाको गर्भ थियो । मैले श्रीमान् धर्मराज बुढालाई अस्पताल जाउँ भनेँ । सुरुमा उहाँ मान्नुभएन । मेरो गाउँ सदरमुकामबाट पाँच घण्टा टाढा पर्छ । त्यति टाढाको बाटो, म एक्लै अस्पताल आउन सम्भव थिएन । सहेरै बसिरहेँ । पेट दुखेपनि घरको काम नगरी धर थिएन । दुई छोरा र एक छोरीलाई हुर्काउन र पढाउन काम गर्नेपथ्र्यो । श्रीमान् पनि खेतीपातीको काम र मजदुरीमा व्यस्त ।

उहाँको फुर्सत मिलाएर उपचारको निम्ति गमगढी आउने अवस्थै थिएन । जति निच मारेर बसेँ , बेथा उति चर्किदै गयो । अति नै भएपछि श्रीमान् र एकजना महिला आफन्तले मलाई अस्पताल ल्याए । घरमा एकसुको पैसा थिएन । सदरमुकाममै आफन्तसंग सापटी दिएर उपचार गरौँला भन्ने सोच्यौँ । उनीहरुले मलाई घरेलु स्ट्रेचरमा बोकेर जिल्ला अस्पताल ल्याए । बाटामा पेट दुखेर फत्रक्क भएँ । शुक्रवार विहान आठ बजे गमगढी जिल्ला अदस्पताल पुर्‍याए । अस्पताल पुगेपछि अब त बाँचिने भइयो भन्ने लाग्यो । त्यहाँ सिनियर अहेबहरुलाई मैले आफ्नो समस्या बताए । डाक्टरहरु थिएनन् । अहेबले सलाइन लगाए । केही औषधि दिए । त्यो रात जिल्ला अस्पतालमै बस्यौँ । शनिवार विहान मलाई झन् असजिलो हुँदै गयो । पेट दुख्यो , जिउ सुन्निदै गयो । मलाई बाँच्दिनँ जस्तो लाग्यो । त्यसपछि सुत्केरी बेथा लगाएर गर्भमा मरेको बच्चा निकाल्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो अबस्थामा रगत नदिई उपचार थाल्दा खतरा आउनसक्छ डाक्टर किशोर परियारले भन्नुभयो । मेरो अस्था झन झन जटिल हुँदै थियो ।

डा परियारले रातभरि सान्त्वना दिनुभयो । मलाई जसरी पनि चाडो उपचार गर्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । त्यो बेला यस्तो दुखाई थियो कि अहिले म भन्नै सक्दिनँ । दिउँसो तिर रगत दिने मान्छे आए भन्ने सुनेँ । डाक्टरले मरेको बच्चा यहि निकाल्ने रे भन्ने पनि सुने । दिउँसो ठि ३ बजे सेनाका जवानले दिएको रगत चणएपछि उपचार सुरु भयो । औषधि दिएर डाक्टरले उपचार गरेपछि राति ८ बजे मेरो गर्भको मृत बच्चा बाहिर आयो । त्यसपछि मृत डाक्टरले अब केही हुँदैन भनेपछि बल्ल ढुक्क भए ।  मेरा आमा, बा र सरकार भनेका सहयोगी हुन् । सरकार त धनीका लागि रहेछ । गरिवका लागि रहनेछ । धनी भए बेथा लागेकै दिन राम्रो उपचार पाउँथे । 

एमाओवादी महाधिवेशन सकियो, ९८ केन्द्रीय सदस्य, महासचिवमा बोगटी ‘भ्रष्टाचारी’ केन्द्रीय समितिमा परेको भन्दै लडाकूद्वारा विरोध

 २६ माघ, हेटौँडा । गत माघ २० देखि जारी एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं महाधिवेशन ९८ जनालाई केन्द्रीय समितिमा छनौट गर्दै शुक्रबार बेलुका सकिएको छ । महाधिवेशनले प्रचण्डको अध्यक्षतामा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबनाउने निर्णय गरेको हो । महासविचमा पोष्टबहादुर बोगटीलाई ल्याइएको छ । उपाध्यक्षमा बाबुारम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यथावत् राखिएको छ । सचिवहरुको चयन केन्द्रीय समितिले तय गर्ने बताइएको छ । अमिक शेरचनलाई अनुशासन र डोरप्रसाद उपाध्यायलाई लेखा आयोगको प्रमुख बनाइएको छ ।
महाधिवेशनमा ९८ केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम ताली पड्काएर पारित गरिएको छ । केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने भए पनि हाललाई ९९ सदस्यीय समिति मात्रै घोषणा गरिएको थियो । तर, ९९ मध्येबाट पनि एनके प्रसाईलाई केन्द्रीय सल्लाहकार बनाइने भएपछि ९८ जनाको नाम पारित गरिएको हो ।

आयोजक समितिको बरियताकै आधारमा केन्द्रीय सदस्य चयन गरिएको छ । संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको नाम केन्द्रीय सदस्यबाट झिकेर संरक्षकमा राखिएको छ भने कोरियाका राजदूत बनेका कमानसिंह लामाको नाम पनि हटाइएको छ । त्यसैगरी हालै निधन भएका दिलबहादुर श्रेष्ठको ठाउँमा पनि नयाँ सदस्य आएका छन् ।

त्यसैगरी तेजप्रकाश कँडेल, र वेदनिधि अधिकारीलाई समेत हटाएर उहाँहरुको ठाउँमा सविना अर्याल र कृष्णप्रसाद शर्मालाई तानिएको छ । कँडेल र अधिकारी नवराज सुवेदीसँगै एमाओवादीमा प्रवेश गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । अर्याल र शर्मा पनि सुवेदीसँगै केन्द्रमा ल्याइएका थिए । सानो समूहबाट धेरैजना केन्द्रीय समितिमा पर्ने देखिएकाले दुईजनालाई हटाइएको हुन सक्ने स्रोतले बतायो । आफूलाई केन्द्रीय सल्लाहकारमा बस्न आग्रह गरेकोले पछि हटेको अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । कँडेलले आफूलाई अनुशासन समितिमा बस्न भनेको तर, दुबैमा बस्न अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।

‘भ्रष्टाचारी’ केन्द्रीय समितिमा परेपछि लडाकूद्वारा विरोध

एकीकृत माओवादीले तयार पारेको ९८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका र पहिल्यै राजीनामा दिएका ‘भ्रष्ट’ पूर्व लडाकूहरुसमेत परेका छन् ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा भृकुटीमण्डप भेलाबाट छानविनको दायरामा तानिएका पूर्वलडाकू कमान्डर सन्तु दराई (परवाना), तेजबहादुर वली (प्रतीक), धनबहादुर मास्की (राजेश) र कालीबहादुर खाम (विविध) नयाँ केन्द्रीय समितिमा परेका छन् ।
एकातिर भ्रष्ट आरोपीलाई केन्द्रीय समितिको प्यानलमा पारिएको छ भने अर्कातिर उनीहरुमाथिको छानविन प्रतिवेदन पनि शुक्रबार बन्दशत्रमा प्रस्ततु गरिउको छ । तर, बन्दशेसनमा सहभागी पूर्व लडाकूहरुले हलभित्रै नाराबाजी गर्दै भ्रष्ट कमान्डरलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन् ।
भृकुटीमण्डप विस्तारित बैठकमा लडाकू कमान्डरले करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि १२ जना कमान्डरले सम्मेलनमै राजीनामा दिएका थिए ।  कमान्डरहरुको राजीनामापछि उनीहरुमाथि छानविन गर्न पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
बोगटीको प्रतिवेदन शुक्रबार बन्दशत्रमा प्रस्तुत हुँदा लडाकूहरुले टालटुले भन्दै नारावाजीसमेत गरेका थिए । प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई बुझाइएको नेताले जानकारी दिएपछि महाधिवेशनमै प्रस्तुत गर्न र भ्रष्टाचारीलाई केन्द्रीइ सदस्य बनाउन पाइन्न भन्दै बटालियन भिसी देवीप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा पूर्व लडाकूहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

नयाँ केन्द्रीय समितिको नामावली  :

पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी, अमिक शेरचन, कष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, शक्ति बस्नेत, जनार्दश शर्मा, हिसिला यमी, पासाङ, बलदेव, लोकेन्द्र विष्ट, देवेन्द्र पौडेल, हेमन्तप्रकाश वली, गोपाल किराती, हितराज पाण्डे, राम कार्की, लेखराज भट्ट, निनु चापागाई, भीमप्रसाद गैतम, स्वनाम साथी, आहुती, विश्वनाथ शाह, नवराज सुवेदी, लीलबहादुर थापा, डिलाराम आचार्य, गिरिधारीलाल न्यौपाने, जीतवीर लामा, रामचरण चौधरी, नारायण दाहाल, वामदेव क्षेत्री, धु्रब पराजुली, गंगा कार्की, सन्तु दराई र गणेशमान पुन, जोखबहादुर महरा, पुष्पविक्रम मल्ल, हितबहादुर तामाङ, विकेश श्रेष्ठ, जगप्रसाद शर्मा, खगराज भट्ट, भक्तबहादुर शाह, कालीबहादुर मल्ल, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, टेकबहादुर बस्नेत, महेश्वर गहतराज र कमला रोक्का छन् ।

यसैगरी तेजबहादुर वली, कालीबहादुर खाम, ओनसरी घर्ती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, धनबहादुर मास्की, रामप्रसाद बञ्जाडे, भक्तिप्रसाद पाण्डे, डोरप्रसाद उपाध्याय, हरिराज अधिकारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रभु साह, श्रवण यादव, टंक आङबुहाङ, सुरेशकुमार राई, कुमार पौडेल, भीमबहादुर कडायत, केशव नेपाल, सर्वोत्तम डंगोल, कृष्ण केसी, शशी श्रेष्ठ, धर्मचन्द्र लावती, प्रल्हाद बुढाथोकी, डीआर पौडेल, जीवन गौतम, रामकुमार यादव, रामरिझन यादव, हकिकुल्लाह खाँ, अञ्जना बिसंखे, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, घनश्याम शर्मा पौड्याल, प्रकाश पोखरेल, पेशल खतिवडा, धावा लामा, कर्णध्वज केसी, दीपबहादुर योञ्जन, किसन शर्मा, राजु खड्का, जगत पार्की, कृष्ण भुजेल, दीनेश पन्थी, रामकुमार शर्मा, धर्मदत्त देवकोटा, सविना अर्याल र कृष्णप्रसाद शर्मा छन् ।

Image

hi

tttt

Image

nepal

552520_375103265846292_100000398668615_1181000_1925380452_n

तीन दलको बैठक स्थगित

 प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको आइतबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ । शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र पेवत्ता खोजविन आयोग गठनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको थियो । विधेयकको मस्यौदातयार जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

दलहरुबीच द्धन्द्धकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिकामानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिने नदिने अधिकार पिडितलाई दिने सहमति भइसकेको छ ।